1. 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (KIFF) 2024 में कौन सा देश थीम देश है ?
उत्तर फ्रांस है।
नोट :-
- 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (केआईएफएफ) 4 दिसंबर, 2024 को शुरू हुआ और 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें थीम देश के रूप में फ्रांस अपनी सांस्कृतिक और सिनेमाई विरासत पर प्रकाश डालेगा। इस महोत्सव का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक भव्य समारोह में किया, जिसमें सिनेमा और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। बनर्जी ने स्थानीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के साथ बंगाली फिल्मों को भी शामिल करने पर जोर दिया।
- महोत्सव के अध्यक्ष एवं प्रख्यात निर्देशक गौतम घोष ने इस आयोजन को प्रतिष्ठित क्लासिक्स और समकालीन उत्कृष्ट कृतियों का उत्सव बताया, जिसमें कहानी कहने की विविधता को दर्शाया गया है। उद्घाटन फिल्म ‘गैल्पो होलेओ शोट्टी’ (सत्य कल्पना जैसा लगता है) थी, जो तपन सिन्हा द्वारा 1966 में बनाई गई एक क्लासिक फिल्म थी, जिसे धनधन्या ऑडिटोरियम में दिखाया गया था। इस महोत्सव में 2,459 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें 42 फीचर फिल्में, 30 लघु फिल्में और 25 वृत्तचित्र शामिल हैं।
2. ‘हाइब्रिड मॉडल’ के तहत चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर स्टार स्पोर्ट्स के साथ ICC की बैठक स्थगित कर दी गई है। हाल ही में ICC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया ?
उत्तर देवजीत लोन सैकिया है।
नोट :-
- बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह 5 दिसंबर 2024 को दुबई स्थित आईसीसी मुख्यालय में अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली आईसीसी बोर्ड बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चैम्पियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल और इसके संभावित कार्यक्रम पर चर्चा की गई, लेकिन इन चर्चाओं को शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बीसीसीआई के संयुक्त सचिव देवजीत लोन सैकिया ने उसी दिन आईसीसी निदेशक मंडल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- उपस्थित निदेशक मंडल में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया के सदस्य शामिल थे। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रतिनिधि इस बैठक में अनुपस्थित थे, जबकि इंग्लैंड और वेल्स, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। यह बैठक क्रिकेट बोर्डों के लिए शाह के नेतृत्व में हाइब्रिड मॉडल के प्रति समर्थन व्यक्त करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करती है।
3. संसद ने भारतीय वायुयान विधायक 2024 पारित किया। भारतीय वायुयान विधायक 2024 किस पुराने अधिनियम का स्थान लेता है ?
उत्तर विमान अधिनियम, 1934 है।
नोट :-
- भारतीय वायुयान विधेयक 2024 भारत के विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो विमान अधिनियम, 1934 का स्थान लेगा, जिसमें 21 बार संशोधन किया गया था। विमानन मानकों को बढ़ाना : अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा, नियामक निरीक्षण और उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना : घरेलू विमान विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देना, नागरिक विमानन प्राधिकरणों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना।
- उड़ान योजना की सफलता : आठ वर्षों में 609 मार्ग शुरू किए गए, 86 क्षेत्रीय हवाई अड्डों को चालू किया गया, जिनमें 66 हवाई अड्डे ऐसे थे जो सेवा से वंचित थे, ताकि पहुंच में सुधार हो सके। हवाई किराये की निगरानी : हवाई किराये को विनियमित करने के उपायों को मजबूत किया गया; 2010 के डीजीसीए परिपत्र से एयरलाइनों के पक्ष में एक खंड को हटा दिया गया। ईंधन लागत में राहत : कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद विमानन ईंधन पर वैट कम कर दिया, हालांकि दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उच्च वैट अभी भी बना हुआ है।
4. यूरोपीय संघ ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए कितना धन आवंटित किया है ?
उत्तर €4.6 बिलियन है।
नोट :-
- यूरोपीय संघ ने नेट-जीरो प्रौद्योगिकियों और ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए €4.6 बिलियन निर्धारित किए वित्तपोषण आवंटन : यूरोपीय आयोग ने डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों में तेजी लाने के लिए कुल 3.4 बिलियन यूरो का आह्वान किया है, जिसमें नेट-जीरो परियोजनाओं के लिए 2.4 बिलियन यूरो और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी सेल विनिर्माण के लिए 1 बिलियन यूरो शामिल हैं।
- हाइड्रोजन बैंक : नवीकरणीय हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए 1.2 बिलियन यूरो की नीलामी को यूरोपीय संघ हाइड्रोजन बैंक द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें सदस्य देशों से अतिरिक्त धनराशि भी शामिल है। नवप्रवर्तन पर ध्यान : परियोजनाओं में ग्रीनहाउस गैस न्यूनीकरण क्षमता, नवप्रवर्तन, लागत दक्षता और लचीलापन प्रदर्शित होना चाहिए, जिससे यूरोप के औद्योगिक और जलवायु लक्ष्यों को सुनिश्चित किया जा सके।
5. पिछले दशक में 10,500 से अधिक नये डाकघरों की स्थापना सहित डाक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए सरकार ने क्या पहल की है ?
उत्तर पोस्ट ऑफिस एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव है।
नोट :-
- सुगम्यता लक्ष्य : सरकार का लक्ष्य है कि 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक डाकघर हो। ग्रामीण विस्तार : पिछले दशक में 10,500 से अधिक नए डाकघर स्थापित किए गए, जिनमें से 90% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। सुरक्षा पर ध्यान : इनमें से 5,000 से अधिक नए डाकघर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं। कार्यबल स्थिरता : संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने पुष्टि की कि पिछले पांच वर्षों में डाक विभाग के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई। वर्तमान कार्यबल: डाक विभाग देश भर में 165,000 से अधिक डाकघरों में लगभग 450,000 व्यक्तियों को रोजगार देता है।
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